What do you mean by Digital Rupee? In this context, explain the working and progress of India's Central Bank Digital Currency (CBDC).
डिजिटल रुपया से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) की कार्यप्रणाली और अब तक हुई प्रगति की व्याख्या कीजिए।

Introduction

The Digital Rupee (e₹) is India's Central Bank Digital Currency (CBDC), a sovereign digital token issued by the Reserve Bank of India that is legal tender at par with physical cash, offering the same trust and settlement finality as currency notes.

Body

Meaning and design

• e₹ is a token-based digital liability of the RBI, distributed through banks and held in digital wallets, distinct from bank deposits, UPI (a payment rail) or private cryptocurrency (unbacked and not legal tender).
• Two variants operate: Wholesale (e₹-W), launched 1 November 2022 for interbank settlement of government securities; and Retail (e₹-R), launched 1 December 2022 for person-to-person and person-to-merchant payments via QR codes.

Working

• Participating banks issue e₹ tokens in the same denominations as notes and coins into customer digital wallets; transactions settle instantly in central bank money without a settlement-guarantee intermediary.
• Programmability allows earmarking of funds for specific purposes, enabling its use in targeted welfare delivery.

Progress

• By March 2025 the retail pilot covered 17 banks and over 6 million users; e₹ in circulation stood at about ₹771.7 crore as of March 2026, per the RBI's Annual Report 2025-26.
• In 2025-26 RBI piloted programmable CBDC for Direct Benefit Transfer of food subsidies under the PDS in Gujarat, Puducherry and Chandigarh, and developed the Unified Markets Interface (UMI) for tokenisation of financial assets using wholesale CBDC.
• Cross-border pilots with the UAE and Singapore, and an offline transaction capability, are being tested; adoption remains a small fraction of UPI's volumes.

Conclusion

The Digital Rupee is meant to complement, not replace, cash and UPI, adding a sovereign digital option with programmable use cases. Its trajectory now depends on deepening welfare-linked and wholesale use cases rather than retail volumes alone.

Value Addition

• e₹ was first proposed in the Union Budget 2022-23 and enabled by an amendment to the RBI Act, 1934.
• RBI plans a CBDC and Asset Tokenisation Sandbox to test products built on CBDC infrastructure.
• India is only the second-largest CBDC pilot globally by scale after China's e-CNY.

Linked Previous Year Questions

• What is the status of digitalization in the Indian economy ? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements. (2023)
• What is digital signature ? What does its authentication mean ? Give various salient built-in features of a digital signature. (2013)

प्रस्तावना

डिजिटल रुपया (e₹) भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) है — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक संप्रभु डिजिटल टोकन, जो भौतिक नकदी के समतुल्य वैध मुद्रा है तथा नकदी जैसा ही विश्वास एवं निपटान-निश्चितता प्रदान करता है।

मुख्य भाग

अर्थ एवं संरचना

• e₹ आरबीआई का टोकन-आधारित डिजिटल दायित्व है, जो बैंकों के माध्यम से वितरित तथा डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है; यह बैंक जमा, यूपीआई (एक भुगतान माध्यम) अथवा निजी क्रिप्टोकरेंसी (जो असमर्थित तथा वैध मुद्रा नहीं है) से भिन्न है।
• दो प्रारूप कार्यरत हैं: थोक (e₹-W), जो 1 नवंबर 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर-बैंक निपटान के लिए आरंभ हुआ; तथा खुदरा (e₹-R), जो 1 दिसंबर 2022 को क्यूआर कोड के माध्यम से व्यक्ति-से-व्यक्ति एवं व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान हेतु आरंभ हुआ।

कार्यप्रणाली

• सहभागी बैंक नोटों एवं सिक्कों के समान मूल्यवर्गों में e₹ टोकन ग्राहकों के डिजिटल वॉलेट में जारी करते हैं; लेन-देन बिना किसी निपटान-गारंटी मध्यस्थ के केंद्रीय बैंक धन में तत्काल निपटाया जाता है।
• प्रोग्रामेबिलिटी विशिष्ट उद्देश्यों हेतु धनराशि को चिह्नित करने की अनुमति देती है, जिससे लक्षित कल्याण वितरण में इसका उपयोग संभव होता है।

प्रगति

• मार्च 2025 तक खुदरा पायलट 17 बैंकों तथा 60 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं तक फैल चुका था; आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार मार्च 2026 तक परिचालन में e₹ लगभग ₹771.7 करोड़ रहा।
• 2025-26 में आरबीआई ने गुजरात, पुडुचेरी तथा चंडीगढ़ में पीडीएस खाद्य सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु प्रोग्रामेबल सीबीडीसी का प्रायोगिक परीक्षण किया, तथा थोक सीबीडीसी का उपयोग करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों के टोकनीकरण हेतु एकीकृत बाजार अंतरापृष्ठ (यूएमआई) विकसित किया।
• यूएई एवं सिंगापुर के साथ सीमा-पार पायलट, तथा ऑफलाइन लेन-देन क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है; अपनाव अभी भी यूपीआई की मात्रा का एक छोटा अंश है।

निष्कर्ष

डिजिटल रुपया नकदी एवं यूपीआई का स्थान लेने के बजाय उनका पूरक बनने के उद्देश्य से है, जो प्रोग्रामेबल उपयोग-मामलों सहित एक संप्रभु डिजिटल विकल्प जोड़ता है। इसकी दिशा अब केवल खुदरा मात्रा के बजाय कल्याण-संबद्ध एवं थोक उपयोग-मामलों को गहन करने पर निर्भर करती है।

मूल्यवर्धन

• e₹ को सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन द्वारा सक्षम किया गया।
• आरबीआई सीबीडीसी अवसंरचना पर निर्मित उत्पादों के परीक्षण हेतु सीबीडीसी एवं एसेट टोकनाइजेशन सैंडबॉक्स की योजना बना रहा है।
• पैमाने के लिहाज से भारत चीन के e-CNY के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीबीडीसी पायलट है।