Q. Consider the following statements:

I. India has joined the Minerals Security Partnership as a member.

II. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified.

III. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 empowering the Central Government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals.

Which of the statements given above are correct?
(a) I and II only
(b) II and III only
(c) I and III only
(d) I, II and III

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. भारत, खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है।

II. भारत अपने द्वारा चिह्नित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन-सम्पन्न है।

III. संसद ने 2023 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त (कम्पोजिट) लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केन्द्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही है?
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III

Answer: (c)

Explanation:

Statement I is correct: India joined the Minerals Security Partnership (MSP) in 2023. MSP is a multi-country initiative aimed at securing resilient and sustainable supply chains for critical minerals used in clean energy technologies and advanced manufacturing.

Statement II is not correct: India is not resource-rich in all the 30 critical minerals it has identified. The country depends on imports for several key minerals such as lithium, cobalt, and certain rare earth elements.

Statement III is correct: In 2023, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended to empower the Central Government to auction mining leases and composite licenses for certain critical minerals, strengthening supply chain security and reducing import dependence.