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भारत शासन अधिनियम 1935 - साइमन कमीशन 1928 की सिफारिश पर आयोजित गोल में सम्मेलन के निष्कर्षों का परिणाम था - केंद्र सरकार,प्रांतीय सरकार तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक परिसंघ की परिकल्पना की गई। - प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ - केंद्र के साथ-साथ प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया - प्रांतों में उत्तरदाई सरकार और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई - अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या 8 से घटाकर 3 कर दी गई तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोगों का भी गठन किया गया - भारतीय रिजर्व बैंक व संघीय न्यायालय का गठन - बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया
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