भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पार्ट 3

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Chaturbhuj Yadav

भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पार्ट 3 1- भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया भारत सचिव नामक नया पद सृजित किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदाई था गवर्नर जनरल का पद नाम वॉइसराय कर दिया गया 2-भारत परिषद अधिनियम 1861 इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 की कमियों को दूर किया गया पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू की गई विधायी परिषद में पहली बार तीन भारतीय अर्थात गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया गया 3-भारत परिषद अधिनियम 1892 और अधिक विकेंद्रीकरण किया गया भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हुए बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया हालांकि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया