I'm grauduate in B.sc ( maths ) and I have good  experience of teaching in various institute for civil services .... 


Sourabh Tiwari

हमने इस कोर्स में भारतीय राज्य - व्यवस्था  के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषय को विस्तृत रूप में समझाया है साथ ही इस कोर्स में हिन्दी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है।

Crack UPSC CSE Prelims and Mains Exams. Know how to prepare for UPSC 2019 and 2020, complete syllabus, exam patterns, latest notifications to join IAS, IFS, IPS and other cadres of Civil Services.

UPSC CSE - GS

UPSC - Civil Services Examination (IAS) Preparation

Hindi

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: UPSC CSE

Indian Constitution

Indian Polity 

Polity, Governance & IR

UPSC CSE

Ace the toughest competitive and government exams in India 

Test Preparation

Union Public Service Commission Exams (UPSC)

इस अध्याय में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1833 को बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ जानेंगे साथ ही इस अधिनियम की विशेषताएं बताई गई है।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

चार्टर एक्ट 1833: इस अध्याय में चार्टर अधिनियम 1833 बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की गई है जो की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं।

चार्टर एक्ट 1833

चार्टर अधिनियम 1853 चार्टर अधिनियम श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था इस अध्याय में आप इस अधिनियम का विवरण किया गया है।

चार्टर एक्ट 1853

भारत सरकार अधिनियम (1858) को 'भारतीय प्रशासन सुधार सम्बन्धी अधिनियम' भी कहा गया है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय शासन के विरुद्ध इंग्लैण्ड में असंतोष की भावना विद्यामान थी। वर्षों से उसे समाप्त करने हेतु आन्दोलन चल रहा था। उदारवादी, सुधारवादी और संसदीय शासन के समर्थक यह मांग कर रहे थे कि कम्पनी जैसी व्यापारिक संस्था के हाथों में भारत जैसे विशाल देश का शासन भार नहीं सौंपा जाना चाहिये।

1858 का भारत शासन अधिनियम

भारतीय परिषद अधिनियम (1861) भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्त्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर-जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान दिया तथा दूसरा यह कि इसने गवर्नर-जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गयी।

भारत परिषद अधिनियम 1961

भारत परिषद अधिनियम 1909 (Indian Councils Act 1909) या मार्ले-मिन्टो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 (Indian Councils Act 1909) को मार्ले-मिन्टो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लार्ड मिन्टो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी।

भारत परिषद अधिनियम 1892 एवं 1909

इस अध्याय में भारतीय राजव्यवस्था की बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है साथ ही बहुत सी रोचक बात जानने को मिलेगी जो परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है।

भारतीय राजव्यवस्था की समीक्षा

इस अध्याय में हम रेगुलेटिंग एक्ट1773 का विस्तृत अध्ययन करते हैं साथ ही देखते हैं किस प्रकार ब्रिटिश सरकार कंपनी को नियंत्रित और नियमित करती है।

रेगुलेटिंग एक्ट 1773

भारत शासन अधिनियम 1919 : इस अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार ब्रिटिश सरकार घोषणा करती हैं कि उनका भारत में उत्तरदयित्व सरकार बनाना है और इस अधिनियम की विशेषताएं।

भारत शासन अधिनियम 1919

साइमन कमीशन का विस्तृत वर्णन इस लेसन में किया गया है।

साइमन कमीशन

सांप्रदायिक अवार्ड का विस्तृत वर्णन इस लेसन में किया गया है।

सांप्रदायिक अवॉर्ड

भारत शासन अधिनियम 1935 को बहुत ही सरल एवं स्पष्ट भाषा में विस्तृत रूप में समझाया गया है जो की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत शासन अधिनियम 1935

भारत शासन अधिनियम की विशेषता का विस्तारपूर्वक वर्णन सरल शब्दों में किया गया है।

भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का विस्तारपूर्वक वर्णन इस लेसन में किया गया है

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है जो की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताएं

NET/JRF qualified .... pursuing PhD in Political Science from Himachal Pradesh University

Vishal Vishal

It is about Indian Parliament. And in this course we will discuss all the topics regarding parliament in a simple way.

(Hindi) Indian Parliament : UPSC CSE

[Rachna Shukla] PSIR Optional Faculty, Computer science Engineer, Use code : "ASHNASISODIA" to unlock classes.

Ashna Sisodia

In this course, Centre-State relations are dealt in detail. Various committees that have been formed to bring down the tensions between centre & states will be dealt in detail. This course starts from the basics of federal system. How it differentiate with other systems and it goes on to discuss the unique style of federal system in India. After watching this course, Students will have a clarity of the roles of centre & state in the legislative, administrative & financial fields. They will have a clarity of whose authority prevails in matter of law making, executive powers & powers of taxation. In the end, course shed some light on interstate relations & so far what has been done to resolve the conflict between various states as states cannot remain in isolation.

Centre-State Relations : Part XI of the Constitution

In this course, aspirants will cover entire part V of the constitution except Parliament. This course discusses every minute detail of the chapters that are going to be covered. It starts with the President, its elections, term, impeachment and vacancy. It then goes on to cover the Powers of the president, pardoning power etc. The course goes on to cover the Vice President, Prime Minister, Council of Ministers, Supreme Court, Jurisdiction of Supreme Court, Comptroller and Auditor General and end with the discussion of Attorney General of India.  A must watch course, as in just 4 hours, you will have understood the nuances of the most important topic in Indian polity.

The Union (Part V of the Indian Constitution)

Dr Sidharth Arora

Here is all you need to know about Emergency situations that prevail in the country. The course begins with providing a very basic understanding of the word Emergency and how one must react during the same along with the various provisions provided in the Constitution of Indian regarding the same. Dr. Sidharth further elaborates on the various types of Emergencies under different Articles in Part XVIII of Indian Constitution. Further in the course, one would get an understanding of the entire concept of National Emergencies: Procedural Requirements of National emergency, the effect on the citizens, the effect on Federal Structure  and much more. Also, gain a clear understanding of Proclamation, Continuation, and Revocation of the Emergency.
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State of Emergency in India: Article 352- Article 360 (Indian Constitution for UPSC CSE Online)

(Hindi) Centre-State Relations : Part XI of the Constitution

M.Sc, B.Sc, B.Ed | 10 year experience | UPSC interview , MPPSC Mains (2013 & 16) & UPSI | Subjects -  Economics, Polity, Geography, Science


Mukesh Katare

factual & conceptual study of  governor,council of minister & State legislature Indian constitution Part 6

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पिट्स इंडिया एक्ट 1784

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चार्टर एक्ट 1833

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चार्टर एक्ट 1853

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1858 का भारत शासन अधिनियम

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भारत परिषद अधिनियम 1961

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भारत परिषद अधिनियम 1892 एवं 1909

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भारतीय राजव्यवस्था की समीक्षा

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रेगुलेटिंग एक्ट 1773

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भारत शासन अधिनियम 1919

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साइमन कमीशन

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