केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि पंचायत राजसंस्था यांच्या भागीदारीत ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकासासाठी २००५ मध्ये १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांची

महत्त्वाकांक्षी ‘भारत निर्माण’ योजना पाच वर्षांसाठी लागू केली होती.

‘भारत निर्माण’मधील घटक

कार्यक्रमात पुढील सहा घटक निश्चित करून त्यासाठी कालबद्ध लक्ष्य ठरवण्यात आले.

रस्ते : १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक खेड्यात आणि ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक डोंगराळ आणि वनवासी भागात बारमाही वापरता

येणारे १ लाख ४६ हजार १८५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते चार वर्षात पूर्ण करणे व त्याद्वारे ६६ हजार ८०२ वस्त्यांना परस्परांशी जोडणे.

टेलिफोन : टेलिफोन जोडणी नसलेल्या ६६ हजार ८२२ खेड्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देणे. यापैकी १४ हजार १८३ दुर्गम गावांना उपग्रहाद्वारे अशी व्यवस्था करून

देणे.

जलसिंचन : जलसिंचनाचे चालू असलेले आणि निवडलेले मोठे आणि मध्यम जलसिंचन प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करून १ कोटी हेक्टर क्षेत्राला जलसिंचन सुविधा उपलब्ध

करून देणे.

पेयजल पुरवठा : पिण्याच्या पाण्याची सोय नसलेल्या ५५ हजार ६७ वस्त्यांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करून देणे, पूर्वी सोय असलेल्या पण कालांतराने सोय नष्ट

झालेल्या ३ लाख ३१ हजार वस्त्यांना पेयजलची सोय करून देणे आणि पाण्याचा दर्जा घसरलेल्या २ लाख १७ हजार वस्त्यांना शुद्ध पेय जल उपलब्ध करून देणे.

घरे : ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखालील जनतेसाठी प्रतिवर्षी १५ लाख नवी घरे बांधून किंवा घरांची सुधारणा करून चार वर्षात ६० लाख घरांचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले.

विद्युतीकरण : चार वर्षात १ लाख २५ हजार खेड्यांचे विद्युतीकरण करून २ लाख ३० हजार दारिद्र्य रेषेखालील जनतेला वीज पुरवठा करणे.

SELF STUDY

Economics: The Discipline

Quick practice

Question 1 of 5

Get unlimited practice with MPSC subscription