जरी राज्यघटनेने निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य व निष्पक्षपातीपणा संरक्षित व सुनिश्चित करण्यासाठी तरतुदी

केल्या असल्या, तरी त्यात काही त्रुटी आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे

1) राज्यघटनेमध्ये निवडणूक आयुक्त पदासाठी पात्रता निकर्ष (कायदेशीर, शैक्षणिक, प्रशासकीय न्यायिक) सांगितलेले नाहीत

२) राज्यघटनेमध्ये निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाल सांगितलेला नाही. किंवा

३) निवृत्त होणाऱ्या निवडणूक आयुक्ताची शासनाने अन्य पदावर नियुक्ती करण्यावर राज्यघटनेने बंदी घातलेली नाही.

मुख्य निवडणूक आयुक्ताला कार्यकालाची हमी दिली गेली आहे. ज्या पद्धतीने व कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदच्युत केले जाते, फक्त त्याच पद्धतीने व त्याच कारणांसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्ताला पदच्युत करता येते.

Constitutional Bodies