 न्या. एस. के. दार हे 1953 च्या ऑगस्ट मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी नियुक्त केलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाचे सदस्य नव्हते. दार कमिशन - जून 1948

 संविधान सभेने एस. के. दार (माजी न्यायाधीश) यांच्या अध्यक्षतेखाली 1948 मध्ये Linguistic Provinces Commission स्थापन केले व या आयोगाने त्यांच्या अहवालात 'भाषिक राज्ये निर्माण करण्याची योग्य वेळ अद्याप आलेली नाही. भाषावार प्रांतरचना ही भारताच्या ऐक्यास व एकात्मतेस मारक ठरेल' असे नमूद केले. हा अहवाल संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या विरोधात होता.

 जेव्हीपी कमिटी - 1948 डिसेंबर 1948 मध्ये काँग्रेस पक्षाने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आणि पिट्टभाई सितारामय्या (Pittabhjai Sitaramayya) या तिघांची समिती स्थापना केली. या समितीने भाषावार प्रांतरचना काँग्रेसला तत्वतः मान्य पण ही योग्य वेळ नाही, अशी शिफारस केली. ही शिफारस संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीस अनुकूल नव्हती अर्थात विरोधात होती.

 राज्य पुनर्रचना आयोग (फजल अली कमिशन)

 ऑगस्ट 1953 मध्ये न्यायाधीश फजल अली, के. एम. पणीक्कर आणि हृदयनाथ कुंझरू यांचा आयोग स्थापन केला व याचे अध्यक्ष फजल अली हे होते. या आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य असावे, गुजरात, मराठवाड्यासह मुंबईचे द्विभाषिक राज्य व्हावे अशा शिफारशी केल्या. या आयोगाच्या शिफारशी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या पूर्णपणे विरोधात जाणाऱ्या होत्या.

SELF STUDY

Consolidation of India

Quick practice

Question 1 of 5

Get unlimited practice with MPSC subscription